१)पहिलो लिखित कानुन आउनु पुर्बको अबधिː
परापुर्व काल देखि नै नेपाल सार्वभौम मुलुक रहदै आएको छ।गोपाल वंशी, किराँती, लिच्छवी, मल्लकाल, शाहवंश र राणाकाल हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको पाईन्छ।किराँतकालमा वेद सरहको किराँतकालिन “मुन्धुम” अनुसार शासन गर्थे, लिच्छवीहरुले जनभावना र जनहित अनुसार शासन व्यवस्था गर्दथे।मल्लकालमा जयस्थिती मल्लले पाँच जना पण्डितहरुको परामर्शबाट मानब न्याय शास्त्र (वि.सं. १४३७)को निर्माण गरि त्यसैको आधारमा शासन चलाएका थिए।शाहकालमा पृथ्वीनारायण शाहले आफुले विजय गरेका राज्यमा सुशासन सञ्चालन गरि आफुमा आकर्षित गरेका थिए।जंग बहादुर राणाले वि स १९१० मा बेलायत बाट फर्किए पछि मुलुकि ऐन जारी गरी शासन सञ्चालनको अभ्यास सुरु गरे।
२) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
यो नेपालको पहिलो संविधान हो।वि.सं. २००४ माघ १३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्यमशम्शेर राणाले जारी गरी २००५ बैशाख १ गते बाट लागुहुने भनि उल्लेख गरिएको थियो तर पद्यमशम्शेर भारत गएर र उनि नेपाल नफर्कि उहिँ बाट राजिनामा पठाएका थिए।उनका उत्तराधिकारी मोहनशम्शेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो कानुन लागु हुन सकेन।यस कानुनमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसुचि रहेको छ।जसमा भाग २ मा मौलिक हक, भाग ३ मा कार्यकारिणी सभा, भाग ४ मा व्यवस्थापक सभा, भाग ५ मा न्याय प्रबन्ध र भाग ६ मा विविध व्यवस्था गरिएको थियो।यस कानुनमा कार्यपालिकिय, व्यवस्थापकिय र न्याय सम्बन्धि अधिकार श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित राखिएको थियो र कार्यकारिणी अधिकार श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने व्यवस्था साथै श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीलाई मद्दत गर्न मन्त्रिमण्डल रहने प्राबधान र कर्मचारी छनौटका लागि दरखास्त परिषद (लोक सेवा आयोग) रहने कुरा समेत उल्लेख गरिएको थियो।
३) नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
राजा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटौती गरी जनताको अधिकारलाई संरक्षीत गर्न वि स २००७ चैत्र २९ गते राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरिएको थियो। यो लागु भएको पहिलो लिखित संविधान हो।यस संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार राजा र निजको मन्त्रिमण्डलमा रहेको थियो।यसमा ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसुचि रहेका थिए। भाग २मा राज्य नितिका सिद्धान्तहरु भाग ३ मा कार्यकारिणी अधिकार, भाग ४ मा मुलुकी ऐन ,अभिलेख र न्याय सम्बन्धी कारवाहीलाई नेपालभर पूर्ण विश्वास र सम्मान दिईने, भाग ५ पब्लिक सर्भिस कमिशन (लोक सेवा आयोग), भाग ६ निर्वाचन आयोग, भाग ७ मा नेपाल सरकार वौद्यानिक कानुन खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
४ नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५
नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, २०१५ साल फागुन १ गते राजा महेन्द्ब बाट जारी भयो यस्मा १० भाग ७७ धारा र ३ अनुसुची रहेका थिए।यस संबिधानमा कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने ब्यवस्था। प्रतिनिधी सभा तल्लो र माथिल्लो सदन गरी दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका रहने।संसदको दुबै सदन बाट पास भएको बिधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृती भई लालमोहर लागेपछि संबिधानको संशोधन वा कुनै पनि कुरा खारेज गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो।यसै संबिधान बमोजिम बालिग मताधिकारको प्रयोग भई प्रतिनिधी सभामा आम नागरिक प्रतिनिधित्व भयो र पहिलो जननिर्वाचित सरकार पनि बन्यो बि पी कोईरालाको नेत्तृत्वमा।यसै संबिधानको धारा ५५ को संकटकालिन अधिकारको उपयोग गरी राजा महेन्द्बले २०१७ साल पुष १ गते 'कु' गरे अर्थात जनताको संसदिय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको घाँटी निमोठी दिए।
५. नेपालको संविधान २०१९-
२०१७ साल पौष १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भयो।पञ्चायती व्यवस्थालाई वैद्यानिकता प्रदान गर्दै नेपालको संविधान २०१९ राजा महेन्द्रबाट २०१९ साल पौष १ गते जारी भयो।यसमा २० भाग ६ अनुसुची रहेको छ।
कार्यकारीणी अधिकार र राजकीय सत्ता श्री ५ मा निहित,
राष्ट्रिय पञ्चायत नामक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, जम्मा जनप्रतिनिधी ११२ जना र श्री ५ बाट , मनोनयन २८ जना गरी जम्मा १४० सदस्य,
श्री ५ ले चाहेको बखतमा राय परामर्श दिन राजसभाको व्यवस्था,
संविधान संसोधन गर्ने अधिकार श्री ५ मा निहित
६. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७-
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात मुखारित भएका प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुलाई आत्मासात गर्दै संविधान सुझाव आयोग सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन गरियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई मन्त्रिमण्डलको सिफारिश अनुसार २०४७ कार्त्तिक २३ गते राजा विरन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा भयो।यसमा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको थियो
कार्यकारीणी अधिकार श्री ५ र मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुई सदनात्मक व्यवस्थाका
प्रतिनिधी सभामा जनताबाट निर्वाचित २०५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्य रहने व्यवस्था
सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत गरी तिन तहका अदालत
हिन्दु अधिराज्य नेपाल भनि स्पष्ट व्यवस्था रहेको।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३-
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र दन्द्वका धारणालाई संसोधन गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, वि.सं. २०६३ माघ १ गते जारी भयो।यो संबिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची रहेको थियो।
परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य
कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने ब्यबस्था
राष्टाध्यक्षको रुपमा राष्टपती
धर्म निरपेक्ष राज्य धोषणा
राजनितिक दल खोल्न पाउने ब्यबस्था
यो संबिधान अनुसार २०६४ चैत २८ गते संबिधान सभाको चुनाव भयो र संबिधान बनाउन गठित संबिधान सभाले पटक पटक म्याद थप्दा पनि संबिधान घोषणा गर्न सकेन र यो संविधान सभा विघटन भयो।२०७० मंसिर ४ गते दोश्रो संविधान सभाको चुनावबाट गठित संविधान सभाका सदस्यहरुको छलफल तथा शिर्ष राजनितिक दलहरु बिचको सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।
८. नेपालको संविधान २०७२-
यो संविधान सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट जारी भएको पहिलो सर्वोच्च कानुन हो।२०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घोषण गरी जारी गरेको यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुचीहरु रहेका छन्।
संघ प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको राज्य संरचना
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११०)
राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३जना सहित ५९ जना सदस्य
७ प्रदेशको संघिय संरचना
नेपालको सार्बभौमसत्ता र राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित
संबिधानमा बिभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरुको ब्यबस्था
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य रहने
नेपालको संबिधानका बिशेषताहरु
नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक संबिधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संबिधान
नेपालको सार्बभौमसत्ता एंव राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित
संबिधानमा बिभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरुको ब्यबस्था
संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरी तिन तहको राज्य संरचना
राष्टाध्यक्षको रुपमा राष्टपती रहने ब्यबस्था
नेपालको कार्यकारीणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था
संघिय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था
१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा र ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ सहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरि २ सदनात्मक व्यवस्था
प्रतीनिधी सभाको सभामुख उपसभामुख र राष्टिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एक एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नु पर्ने ब्यबस्था
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई बर्ष सम्म अबिश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र एक पटक राखेको अबिश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक बर्ष भित्र अर्को अबिश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने ब्यबस्था
नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्बभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संबिधान संशोधन गर्न सकिने छैन
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा निहित हुने
स्थानिय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संबिधान र संघिय कानुनको अधिनमा रहि गाउपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुने।
संबौधानिक बिकासको इतिहास
राष्ट्रको मुल कानुनको रुपमा रहेको संविधानले शासन पद्दतीको निर्धारण गर्दछ।नागरिकका आधारभुत हक अधिकारको प्रत्याभुति गर्दछ।संविधानलाई राष्ट्रको एक दिर्घकालीन दसतवेजको रुपमा लिइने गरिन्छ।संविधान पटक पटक निर्माण गरिरहने विषय होइन, समयानुकुल न्युनतम संशोधन न्यायिक व्याख्या आदिद्वारा परिष्कृत हुंदै जान्छ।
संवैधानिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले अमेरिकाबाट यसको सुरुवात भएको मानिन्छ।अमेरिकाको स्वतन्त्रताको लडाँई र फ्रेन्च क्रान्तीले सर्वप्रथम संविधान भन्ने शब्दलाई अर्थ दिने काम गर्र्यो। अमेरिकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि कंग्रेसले एक राज्य मण्डल स्थापना गर्न संविधानको मस्यौदा गर्र्यो।उक्त मस्यौदालाई १३ वटा राज्यहरुमा स्वीकृती गराइयो तर यस्ले आवश्यकता पुरा गर्न नसकेकाले त्यहाँका व्यापारीहरुले विभिन्न सभाहरु गरेपछि सोही सभाहरु द्वारा सन १७८७मा संविधानको निर्माण गरियो।
फ्रन्समा नेपोलियन तृतियको पतन पछि सन १८७०मा तेस्रो गणतन्त्रको निमित्त जनताले आफै संविधान बनाउने काम गरे।यसपछि त्यहाँ पनि संविधानको विकास भएको हो।भारतमा व्रिटिसले शासन गर्दा विभिन्न ऐन नियम पारित गरी शासन गर्दैं आइरहेको थियो।सन १९२७ मा व्रिटिस सरकारले भारतिय शासनमा सुधार ल्याउन ‘साइमन आयोग’ गठन गर्र्यो। तर यस्ले असन्तुष्टि पैदा गर्र्यो। सन १९४६मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो र सन १९५० देखि भारतिय संविधान लागु भयो।३९५ धारा, ८ ( हाल १८) अनुसुची भएको यो संविधान विश्वकै सब भन्दा ठुलो संविधान हो।हालसम्म १०१ पटक भन्दा बढि यो संविधान संशोधन भइसकेको छ।
द्वितिय विश्वयुद्ध पछि सबै राष्ट्रमा आफ्नो सरकार आफै बनाएर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानि संविधानलाई उच्च स्थान दिनुपर्छ भन्ने विचार अघि आयो।अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, भारत र नेपाल जस्ता देशहरुमा यसैको प्रभाब स्वरुप संविधानको निर्माण भई संवैधानीक विकासको रुपमा आएको पाइन्छ।नेपालको सन्दर्भमा संवैधानीक विकासक्रमलाई हेर्दा हाल सम्म ७ वटा संविधानहरु जारी भैसकेका छन्।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५
नेपालको संविधान २०१९
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको संविधान २०७२
संविधानको महत्व (Importance of Consitution)
देशको शासन सञ्चालनका लागि बनाइएका मुख्य मुख्य विधि (नियम) हरुको संगालोलाई नै संविधान भनिन्छ।संविधान राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो।संविधानले कुनै पनि देशको शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गरेको हुन्छ।त्यसैले संविधानलाई देशको सर्वोच्च शासकिय दस्तावेज मानिन्छ।संविधानको महत्वलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः-
१ राज्य सञ्चालन गर्न
२ जनताका हक अधिकारहरु निश्चित गर्न
३ देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक निति निर्धारण गर्न
४ सरकारको गठन सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न
५ राज्यका निर्देशक सिद्दान्त निति तथा दायित्व तय गर्न
६ व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न
७ राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न
८ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सम्बन्धमा निश्चित गर्न
९ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण रर सन्तुलन गर्न आदि
१० सरकारको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्न
संविधानको तत्वहरु Elements of Constitution
संबिधानका तत्व भन्नाले संबिधानमा के के कुराहरु समेटिएको हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने हो। सबै देशमा समान रुपमा एकै खालका तत्वहरु लागु हुने गरी एकिन गर्न सकिदैन किनभने सबै देशले आ-आफ्नो देशको परिस्थिती र जनताको चाहना अनुसार संबिधान निर्माण गर्ने गर्दछन।संघिय र एकात्मक शासन प्रणाली भएको देशमा र राजतन्त्र र गणतन्त्र भएको देशमा पनि संबिधानमा धेरै कुराहरु फरक पर्दछन तर केही निश्चित तत्वहरुमा भने फरक पार्ने कुराहरुले पनि खासै फरक पार्दैन अर्थात समान रुपमा लागु हुन्छन। संबिधानका तत्वहरुलाई सामान्यत निम्न रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छː
नागरिकका मौलिक हक र कर्तब्य
राज्यका निर्देशक सिदान्त निती तथा दायित्व
राज्यको संरचना र राज्यशक्तीको बाडफाड
राज्यका प्रमुख अंगहरु बिचको सम्बन्ध
संबैधानिक अंगहरु
राज्य तथा जनताका कर्तब्यसंग सम्बन्धित विषयहरु
संबिधान संशोधन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
कानुन निर्माण गर्दा व्यबस्थापिकाले अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
राष्टको राजनितिक उदेश्यको बिषय
सरकारको उदेश्य र स्रोत
संबिधानबाद Costitutionalism
सामान्य अर्थमा संबिधानबाद भन्नाले संबिधान अनुसार मात्र राज्य व्यबस्था सन्चालन गरिनु पर्ने अबधारणा हो।संबिधान सबै कानुनको तुलनामा मुल कानुनको रुपमा रहेकोले संबिधानको आधारमा राज्य व्यबस्था सन्चालन गरिनुपर्दछ। कानुनको सर्बोपरितालाई स्विकार गर्ने कानुनी राज्यको अबधारणाको बिकसित रुप नै संबिधानबाद हो। संबिधानबाद प्रजातान्त्रिक सरकारको मेरुदण्ड हो र संबिधानबादको माध्यमबाट सरकार बैधानिक हो वा होइन जाँच्न सकिन्छ।लिखित अलिखित वा अन्य जुनसुकै संबिधान किन नहोस संबिधान तथा ऐन कानुन अनुसार सरकार सन्चालन हुनु नै संबिधानबाद हो।
Consititutionalism is the idea that government can and should be legally limited in its power and that its authority or legitimacy depends on its observing these limitations.
संबिधानबाद सम्बन्धी अबधारणाको सैदान्तिक बिकास प्राचिन ग्रिसका दार्शनिकहरुले गरेको भए तापनी आधुनिक संबिधानवादको बिकासमा वेलायत र अमेरिकाको संबिधान ले महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको पाइन्छ।बेलायतमा सन १२१५मा अपनाइएको स्वतन्त्रताको महा-अधिकार पत्र ले सर्वप्रथम राजाको निरंकुशतन्त्रलाई समाप्त गरेर कानुनको/संसदको सर्वौच्चताको स्थापना गरेकोले वेलायतलाई संबिधानबादको प्रणेताको रुपमा स्विकार गरेको छ भने अमेरिकामा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र अपनाएपछि संबिधानबाद संस्थागत रुपमा बिकसित हुन थाल्यो।
नागरिक हित र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक पद्घतिको अवलम्वनमा सहयोग पुर्र्याउने न्यायिक निकायहरुको सबलीकरण गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चताको माध्यमबाट विधि र पद्धतिमा आधारित शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य संविधानबादमा रहेको हुन्छ।त्यसैले संविधान साधन हो भने संविधानबाद साध्य हो भन्न सकिन्छ।
संविधानबादका बिशेषताहरु/तत्वहरु
संवैधानिक सर्वोच्चता
सिमित सरकारको अवधारणा
प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता
मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन पद्धति
नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका
न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
कानुनी राज्यको अवधारणा
स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरु
शक्तिको बिकेन्द्रीकरण
बालिग मताधिकार
जनभावना र जनइच्छाको सम्मान
प्रतिपक्षी दलको व्यवस्था
संविधानवादका प्रकारः
१ राजनितिक संविधानवादः-
लोकतन्त्रका आदर्श मुल्यहरुलाई आत्मसाथ गर्दै असल राजनितिक प्रणाली तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको आधारमा प्रभावकारी शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने मान्यता हो राजनितिक संविधानवाद।सामान्य शब्दमा भन्नु पर्दा जनताको इच्छानुसार जवाफदेही भएर शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने हो।
२ कानुनी संविधानवादः-
कानुनी सर्वोच्चताको माध्यमद्वारा विधीको राज्य (Rule of Law) को स्थापना र विकास गर्ने मान्यता नै कानुनी संविधानवाद हो। सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा जनताको अधिकारको संरक्षण गर्दै शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने हो।
३ सामाजिक संविधानवादः-
सामाजिक विभेद , अमान्य, शोषण, दमन र अत्याचारको अन्त्य गर्दै समतामुलक र समन्यायिक सामाजिक जिवनको स्थापना र विकास गर्ने आदर्श मुल्य मान्यता नै सामाजिक संविधानवाद।सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा पिछडीएका वर्ग र समुदायको संरक्षण गरी तिनलाई राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच पुर्र्याउदै शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने हो।
४ आर्थिक संविधानवादः-
आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी सबै प्रकारको आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न दर्शन आर्थिक संविधानवाद हो।सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा साधन श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै देशको सन्तुलित विकास गर्दै शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने हो।
सिमित सरकार Limited Government
सिमित सरकार भन्नाले सरकारमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहनु हुदैन र यस्तो अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा नै रहनु पर्दछ भन्ने हो।यदि अन्तिम अधिकार सरकारमा रह्यो भने त्यो निरंकुश हुन्छ र जनताका हक अधिकार माथि अतिक्रमण हुन सक्छ त्यसैले सरकारको अधिकार सिमित भयो भने र अन्तिम अधिकार जनतामा नै रह्यो भने मात्र जनताका अधिकारहरुको रक्षा हुन सक्छ।तर सिमित सरकारको अर्थ कमजोर सरकार होइन।सिमित सरकार राज्य सन्चालन गर्न सक्षम र नागरिकका हक अधिकारमा हनन गर्न हुदैन भन्ने हो र सिमित सरकार यस्तो सरकार हो जस्का उद्देश्य र अधिकारहरु परिभाषित हुन्छन र यस्तो अधिकार वा शक्तीको प्रयोगमा सिमाहरु तोकिएका हुन्छन।अर्थात यो असल सरकार GOOD GOVERNMENTपनि हो।
My YouTube Channel Please subscribe
My YouTube Channel Please subscribe
0 comments:
Post a Comment